Kisano ko sidhe mil sakte he fartilaijar subsidy ke 5000 rupeey
किसानों को सीधे मिल सकते हैं फर्टिलाइजर सब्सिडी के 5000 रुपए,कृषि लागत और मूल्य निर्धारित करने वाले कृषि लागत और मूल्य आयोग ने पहली बार सरकार को यह सुझाव दिया है कि किसानों को साल में ₹5000 की फर्टिलाइजर सब्सिडी सीधे उनके खाते में ही प्रदान करें। सीएसीपी ही वह संस्था है जो न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करने के लिए सरकार को सुझाव देती है।
कृषि लागत और मूल्य आयोग का सुझाव है कि यहां सब्सिडी किसानों को 2500 – 2500 रुपए की दो किस्तों में दिया जाना चाहिए। पहली किस्तो में दिया जाना चाहिए। पहली किस्त रबी की फसल के लिए दो तो दूसरा हिस्सा खरीफ की फसल के लिए दिया जाए। यदि सरकार आयोग के सुझावों के मान लेती है कि फर्टिलाइजर कंपनियों को सब्सिडी की राशि देने का प्रावधान समाप्त हो जाएगा। यदि सरकार आयोग के सुझाव और स्वीकार कर लेती है तो फर्टिलाइजर कंपनियों को सब्सिडी की राशि देने का प्रावधान समाप्त हो जाएगा।
Kisano ko kendr se 11 Hajar ki sahayta milegi
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अभी केंद्र सरकार किसानों को सालाना ₹6000 की सहायता राशि प्रदान करती है। यह राशि तीन हिस्सो में किसानों के खाते में जमा होती है। यदि फर्टिलाइजर के लिए ही भी किसानों को सीधे रकम मिलनी शुरू हो जाती है तो कुल मिलाकर किसानों को केंद्र सरकार से ₹11000 सालाना की सहायता मिलने लगेगी। यह रकम यूनिवर्सल बेसिक इनकम के करीब है। इस श्रेणी के इसलिए उन्होंने सरकार की सहायता करना चाहते हैं। कृषि लागत और मूल्य आयोग का यह भी मानना है कि ज्यादातर किसान छोटे या मध्यम श्रेणी के हैं। इसलिए उन्होंने सरकार की तरफ से सहायता बरकरार रखनी चाहिए।
वर्तमान व्यवस्था में किसानों को यूरिया की आपूर्ति रियायती दरों में बाजार से होती है। अभी फर्टिलाइजर कंपनियों को यूरिया की हो जाने के बाद। दी जाती है किसानों को यहां खरीदी केंद्रों पर मशीन के जरिए मिलती है। आयोग ने कहा है कि यहां फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए नीति में बदलाव करते हुए किसानों को रखने की जरूरत है। आयोग ने रबी फसलों की मार्केटिंग से संबंधित 2020-21 की मूल्य नीति में कहा है कि फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए नीति में बदलाव करते हुए किसानों को रकम शिफ्ट करने की जरूरत है।